सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का दिल्ली शराब नीति मामले पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की शराब नीति मामले पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है। उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उन्हें लगता है कि उच्च न्यायालय के आदेश न्यायाधीशों की आवाज को नकार रहे हैं। उन्हें लगता है कि यह आदेश लोगों को प्रदूषित पदार्थों की खपत से नहीं बचा पा रहे हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश ने गैर-न्यायपूर्ण रूप से शहर के लोगों को प्रदूषित पदार्थों के बाजार में लाने के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल स्वास्थ्य के मामले में खतरा है, बल्कि इससे दिल्ली की जनता की सुरक्षा भी खतरे में है।
केजरीवाल ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, और उनका यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उचित निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि यह आदेश शहर के लोगों को हानि पहुंचाने के साथ-साथ, शराब नीति को लेकर उनकी पहल को भी प्रभावित करता है।
इसमें बताया जा रहा है कि उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली सरकार के खिलाफ एक आदेश जारी किया था, जिसमें शहर में शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। उच्च न्यायालय ने उन्हें शहर के लोगों की सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया था।
इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उन्होंने यह भी कहा है कि वे न्यायाधीशों के आदेश के खिलाफ जुदाई लेना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें लगता है कि वे शहर की जनता की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाने में मजबूर हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश ने शहर की जनता को धोखा दिया है, क्योंकि वे प्रदूषित पदार्थों के बाजार में लाने के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इससे न केवल लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है, बल्कि इससे शहर की सुरक्षा के लिए भी खतरा है।
इसके अलावा, केजरीवाल ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश ने दिल्ली सरकार की शराब नीति को भी प्रभावित किया है। उन्हें लगता है कि इससे उनकी पहल को भी धकेला जा रहा है। इसलिए वे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका दाखिल की हैं।
इस मामले में केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से शहर में शराब की बिक्री को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश से शहर में शराब की बिक्री बढ़ गई है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है। उन्होंने कहा है कि इससे न केवल शहर की सुरक्षा को खतरा है, बल्कि इससे लोगों को भी नशा में धकेला जा रहा है।
शराब नीति मामले पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि उच्च न्यायालय के आदेश से लोगों को बेहद कठिनाई महसूस हो रही है। उन्होंने कहा था कि इससे न केवल लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है, बल्कि इससे शहर की सुरक्षा को भी खतरा है।
