हिमाचल प्रदेश के पास्सिक में महिलाओं की न्यूनतम विवाह योग्य आयु 21 वर्ष करने का विधेयक पारित

हिमाचल प्रदेश के पास्सिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया गया है, जिसके तहत महिलाओं की न्यूनतम विवाह योग्य आयु को 21 वर्ष करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना है।

इस विधेयक के पारित होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने का फैसला लिया है। यह कदम महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विधेयक के प्रस्तावकों का कहना है कि इस कदम से महिलाओं को शिक्षा और करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही, कम उम्र में विवाह के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं और सामाजिक चुनौतियों को भी कम किया जा सकेगा। इस कानून के लागू होने से राज्य में बाल विवाह की रोकथाम में भी सहायता मिलेगी, जो कि अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है।

पास्सिक में इस विधेयक के पारित होने के बाद, स्थानीय प्रशासन और समाजिक संगठनों ने इसकी सराहना की है। उन्होंने इसे महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है, जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, और समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। सामाजिक संगठनों का कहना है कि इस कानून से राज्य में महिलाओं के अधिकारों को और भी मजबूत किया जा सकेगा।

विधेयक के समर्थकों का मानना है कि इस कदम से महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। जब महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, तो वे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सक्षम होंगी। इसके अलावा, वे अपने जीवनसाथी के चुनाव में भी अधिक स्वतंत्र और जागरूक होंगी।

हालांकि, इस विधेयक को लेकर कुछ विरोधी स्वर भी उठे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि विवाह की आयु को बढ़ाने से सामाजिक संरचना पर असर पड़ सकता है। इसके बावजूद, अधिकांश लोगों का मानना है कि यह कदम महिलाओं के हित में है और इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आएंगे।

हिमाचल प्रदेश के पास्सिक में इस विधेयक के पारित होने के बाद, अब यह देखना होगा कि इसका राज्य के अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार से क्रियान्वयन होता है। सरकार की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि इस कानून के लागू होने के बाद महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।

यह विधेयक न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से न केवल महिलाओं को अधिकार और सम्मान प्राप्त होगा बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति सोच और व्यवहार में भी सुधार आएगा। महिलाओं की न्यूनतम विवाह योग्य आयु को 21 वर्ष करने का यह विधेयक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।