राजनीतिक घेराबंदी में एक नई घटना ने हाल ही में संसदीय कार्रवाई को चौंका दिया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने आचार समिति के प्रमुख के ‘सस्ते सवालों’ को लेकर एक विवादित बयान दिया है। मोइत्रा ने कहा कि उनके पास सभी सदस्यों के बारे में रिकॉर्ड है और उन्होंने समिति की कार्रवाई को ‘एकतरफा’ बताया।
महुआ मोइत्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह संसद में अपने विचार व्यक्त करती हैं। उन्होंने वीडियो में कहा, “हमारे पास सभी का रिकॉर्ड है, हम जानते हैं किसने कौन से सवाल पूछे हैं।” उनका कहना था कि आचार समिति के कुछ सदस्यों ने ‘सस्ते सवाल’ पूछे थे और उन्होंने इसे अपने ट्वीट में ‘cheap questions’ के रूप में व्यक्त किया।
मोइत्रा के इस बयान ने राजनीतिक दलों में हलचल मचा दी है और कई लोगों ने इसे संसदीय प्रतिष्ठान के प्रति अनादरपूर्ण बताया है। उनके बयान पर कई विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं और सरकार से जवाब मांगा है।
इस घटना के पीछे की वजह यह थी कि आचार समिति ने हाल ही में एक बैंकिंग घोटाले के मामले की जांच की थी, जिसमें कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए थे। मोइत्रा का तर्क था कि समिति ने इस मामले की ठीक से जांच नहीं की और कुछ सदस्यों ने अपने सवालों के जरिए इसे तले हटाने की कोशिश की।
वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने मोइत्रा के बयान का समर्थन किया और कहा कि उनका उद्देश्य केवल यह था कि संसदीय समितियों की कार्रवाई स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए।
इस घटना ने एक बार फिर संसदीय प्रक्रियाओं और समितियों की भूमिका को चर्चा में लाने का कारण बनाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाएं संसदीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए चिंताजनक हो सकती हैं और इसे सुधारने की आवश्यकता है।
समाप्ति में, महुआ मोइत्रा के इस बयान ने न केवल राजनीतिक दलों में विवाद उत्पन्न किया है, बल्कि यह भी दिखा रहा है कि संसदीय समितियों की कार्रवाई और प्रक्रियाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं और इन्हें किस प्रकार से सुधारा जा सकता है।
