नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुख्य का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के निर्णय को अवैध ठहराया। कोर्ट ने कहा कि 15 दिनों के भीतर नए ED निदेशक की नियुक्ति की जानी चाहिए। वर्तमान निदेशक संजय कुमार मिश्रा को 31 जुलाई तक पदस्थ रहने की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिश्रा का कार्यकाल 2021 में बढ़ाना उल्लंघन था।
2018 में दो वर्ष के कार्यकाल के लिए संजय कुमार मिश्रा को ED निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद उनका कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अब उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। हालांकि, नवंबर में केंद्रीय निगरानी आयोग के नियमों में अध्यादेश के माध्यम से परिवर्तन किया गया था। इसके अनुसार, कार्यकाल को पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त अमिकस क्यूरी के.वी.विश्वनाथन ने इस नियम भेद को कानून का उल्लंघन बताया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी आयोग के नियमों और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में किए गए परिवर्तनों को मान्यता दी।
